बुजुर्गों के संगठन का कहना है कि राज्य सरकार ने बुजुर्ग कल्याण के लिए राज्य के भीतर और बाहर की 12 एजेंसियों के साथ समझौता करते समय, केयरगिवर पाठ्यक्रम का सिलेबस तय करते समय, तथा राज्य की बुजुर्ग नीति और कार्ययोजना तैयार करते समय उनसे न तो परामर्श किया और न ही उनकी भागीदारी सुनिश्चित की।
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