खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि उसे सेकंड डिवीजन असिस्टेंट, असिस्टेंट राइटर, जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर या किसी अन्य समकक्ष प्रशासनिक पद जैसी उपयुक्त डेस्क जॉब पर नियुक्ति देने पर विचार किया जाए।

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स्रोत: The Hindu