प्रस्ताव के बुधवार की कैबिनेट बैठक में आने की संभावना है। इसके लागू होने पर सालाना ₹50 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने की उम्मीद है।

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स्रोत: The Hindu