क्या आरबीआई वित्तीय समावेशन और बेलगाम कर्ज़ वितरण के बीच एक ज़रूरी रेखा खींच रहा है? क्या माइक्रोफाइनेंस उद्योग उधारकर्ताओं की सुरक्षा से ज़्यादा कर्ज़ वृद्धि को प्राथमिकता दे रहा है? क्या मौजूदा क्रेडिट जांच किसी परिवार की वास्तविक पुनर्भुगतान क्षमता का आकलन करने के लिए पर्याप्त हैं?

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स्रोत: The Hindu