क्या भारतीय कानून के तहत माइक्रोसॉफ्ट के लिए हालिया आउटेज की सूचना देना अनिवार्य था, जिसने ग्राहकों की उसके प्रोडक्टिविटी सूट तक पहुंच प्रभावित की? ऐसी स्थितियों में कौन-से नियम लागू होते हैं और मौजूदा स्वरूप में उनकी क्या कमियां हैं? अन्य देशों में क्लाउड कंपनियों की जवाबदेही कैसे तय होती है? भारतीय ग्राहकों के पास क्या विकल्प हैं?

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स्रोत: The Hindu