प्रस्तावित सेल सरकार, निजी क्षेत्र, प्रवासी केरलवासी समुदाय, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं और बैंकों के बीच साझेदारी विकसित करने पर केंद्रित होगा। यह ट्रांजैक्शन सलाहकारों की शॉर्टलिस्ट तैयार करेगा और दिसंबर 12 तक जिला-स्तरीय बैठकों के पूरा होने के साथ हर तिमाही प्रगति की समीक्षा करेगा।
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