हाईकोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि वह मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे, ताकि यह तय किया जा सके कि इस पर सांसद/विधायक मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अदालत, या जनहित याचिका के रूप में विचार किया जाएगा।
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