पत्र में यह भी बताया जाएगा कि तेल विपणन कंपनियों ने अपने जवाबों में इस मुद्दे से कैसे बचने की कोशिश की, उपभोक्ताओं को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और राज्य सरकार ने कौन-कौन से साक्ष्य जुटाए हैं।

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स्रोत: The Hindu