प्रस्तावित कानून का मकसद निवेशों को बाद की सरकारों द्वारा किए जाने वाले नीतिगत पलटावों से बचाना है, जैसे ‘तीन राजधानियों’ की योजना और बिजली खरीद समझौतों की समीक्षा।

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स्रोत: The Hindu