चेन्नई कॉरपोरेशन जैसे क्षेत्रों में कई पंजीकृत इंजीनियरों ने सरकार से अनुरोध किया है कि तृतीय-पक्ष प्रमाणन आधारित भवन योजना अनुमति प्रणाली में ग्रेड-2 और ग्रेड-3 पंजीकृत इंजीनियरों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि उन्हें योजना अनुमति आवेदनों का बेहतर अनुभव है।
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