गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने संबंधित उच्च न्यायालयों के समन्वय से आंध्र प्रदेश, बिहार और दिल्ली में पायलट आधार पर शाम की अदालतें स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था।
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ए.पी. बार काउंसिल ने केंद्र से शाम की अदालतों के प्रस्ताव पर आगे न बढ़ने की अपील की
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने संबंधित उच्च न्यायालयों के समन्वय से आंध्र प्रदेश, बिहार और दिल्ली में पायलट आधार पर शाम की अदालतें स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था।
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