अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ने यह आरोप क्यों उठाए हैं कि एजेंसी ने उनकी जमीन पर अलगाववादियों की लक्षित हत्याओं और निगरानी का नेतृत्व किया? भारत सरकार का रुख क्या है? क्या ऐसी कार्रवाइयाँ कुछ तय मानकों का पालन करती हैं, खासकर जब मामला किसी मित्र देश का हो?
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