उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन ने इस आदेश को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि किसी सार्वजनिक संस्थान में मीडिया की पहुंच सीमित करना पारदर्शिता और जनता के जानने के अधिकार को कमजोर करेगा।

पूरी ख़बर पढ़ें — The Hindu →

स्रोत: The Hindu