अदालत ने राय दी कि अब समय आ गया है कि विधायिका कानून में उपयुक्त संशोधनों पर विचार करे, ताकि किशोरों और कानून से टकराव में आए बच्चों (सीसीएल) के लिए अल्पायु की सीमा घटाकर 16 वर्ष की जा सके

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स्रोत: The Hindu