राज्य स्तर पर उन्होंने संबंधित मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में ऐसी ही परिषदें गठित करने का प्रस्ताव दिया, जिनमें जलवायु कार्रवाई योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए संबंधित विभागों की भागीदारी हो।

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स्रोत: The Hindu