इस घटना के बाद दो सवाल प्रमुखता से उभरे— संवैधानिक अदालतों में न्यायाधीशों के चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया की फिर से समीक्षा की जरूरत, और न्यायिक कदाचार से निपटने के लिए पदच्युति प्रक्रिया के विकल्प की आवश्यकता।

पूरी ख़बर पढ़ें — The Hindu →

स्रोत: The Hindu