2017 में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहने के दौरान उन्होंने एक “आदेश” जारी कर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के सात अन्य न्यायाधीशों को पांच साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें छह महीने की जेल की सजा दी गई थी
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