श्री आदित्यनाथ ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था राज्यों में तीसरी सबसे बड़ी है और उसके पास इतना भंडार है कि यदि सरकारी कर्मचारी एक साल काम न भी करें, तो भी उन्हें वेतन दिया जा सकता है। राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे जमीनी प्रशासनिक ढांचे को राजनीतिक पहलों के क्रियान्वयन के लिए प्रेरित करने वाला एक वैध प्रलोभन मानते हैं।
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