मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए.डी. जगदीश चंद्रा और बी. कार्तिकेयन ने सरकारी डॉक्टरों को घायल कैदियों का उपचार करने का निर्देश दिया
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इस परियोजना से लगभग 3,000 रोजगार सृजित होने की संभावना है।
