आयोग ने यह निर्देश उस स्वत: संज्ञान मामले में दिया, जो उसने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर दर्ज किया था। इन रिपोर्टों में कहा गया था कि अट्टापडी की आदिवासी बस्तियों में शिशुओं की मौतों की जांच के लिए सरकार स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय से विशेषज्ञ टीमों को तैनात कर रही है।
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