लोक भवन का यह फैसला मुख्यमंत्री के अनुरोध पर आधारित है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पी. विजयन के नेतृत्व वाली एसआईटी पहले ही सरकार को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप चुकी थी।

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स्रोत: The Hindu