न्यायमूर्ति एम.एस. रमेश और वी. लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने अधिकारी को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) के पास ₹25,000 जमा करने का निर्देश दिया

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स्रोत: The Hindu