करीबी मुकाबले वाले चुनाव के बाद एक अध्यादेश के जरिए राज्य सरकार को सहकारी संस्था के बोर्ड में मताधिकार वाले निदेशकों को नामित करने की अनुमति मिलने से गोकुल डेयरी विवाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आलोचकों का कहना है कि कांग्रेस समर्थित पैनल के निर्वाचित सीटों में बहुमत हासिल करने के बाद इस कदम ने शक्ति-संतुलन बदल दिया, जिससे जनादेश, सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता और निर्वाचित निकायों में सरकारी दखल की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं।
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