डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई सज़ा को रद्द कर दिया, लेकिन अदालत के आदेशों के पालन में उनकी ओर से हुई देरी पर “कड़ी नाराज़गी” जताई।

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स्रोत: The Hindu