दल-गत मतभेद हमेशा रहेंगे। यही लोकतंत्र की कार्यप्रणाली है। लेकिन जब बेंगलुरु के निर्माण और विकास की बात हो, तो शहर को सबसे पहले रखा जाना चाहिए। केंद्र और राज्य के बीच साझेदारी केवल संवैधानिक व्यवस्था नहीं, बल्कि इतने बड़े शहर के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है।
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