कर्नाटक हाईकोर्ट ने वृद्धि को ‘संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य’ बताते हुए एससी और एसटी के लिए बढ़े हुए आरक्षण को रद्द कर दिया था, जिससे कुल आरक्षण 56% हो गया था और 1992 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50% की सीमा का उल्लंघन हुआ था।

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स्रोत: The Hindu