वित्त मंत्रालय ने कहा कि ‘ऐसा प्रस्ताव प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति के साथ भेजा जा सकता है।’

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स्रोत: The Hindu