ये निर्देश अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान दिए गए, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारियों ने सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की पारदर्शी खरीद से जुड़े अदालत के पहले के आदेश का पालन नहीं किया है।
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