याचिका में आंध्र प्रदेश के चुनाव अधिकारियों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अन्य प्राधिकरणों को पक्षकार बनाया गया है।
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पुलिस का कहना है कि 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को प्रस्तावित मॉक महाभियोग के लिए कोई अलग अनुरोध नहीं मिला। 1 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली को सीसीटीवी निगरानी और स्थल के बाहर मार्च पर रोक समेत कई शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है।
राजनीति19 अक्टूबर को लिखे अपने पत्र में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री ने ओडिशा के कोरापुट जिले के कोटिया में आंध्र प्रदेश द्वारा घोषित चुनावों का मुद्दा उठाया था।


पटना के अधिवेशन भवन में अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान हर घर तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि "स्वस्थ और नशामुक्त बिहार के निर्माण के लिए जनभागीदारी जरूरी है"