मंत्री ने कहा कि फिलहाल मलबार देवस्वम बोर्ड के पास कोई अधिकार नहीं हैं और उसके कामकाज का संचालन ट्रस्टी करते हैं। कानून बनाकर बोर्ड को पूर्ण अधिकार दिए जा सकते हैं, जिससे यह स्थिति बदली जा सकती है।
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मंत्री ने कहा कि फिलहाल मलबार देवस्वम बोर्ड के पास कोई अधिकार नहीं हैं और उसके कामकाज का संचालन ट्रस्टी करते हैं। कानून बनाकर बोर्ड को पूर्ण अधिकार दिए जा सकते हैं, जिससे यह स्थिति बदली जा सकती है।
मंत्री ने कहा कि फिलहाल मलबार देवस्वम बोर्ड के पास कोई अधिकार नहीं हैं और उसके कामकाज का संचालन ट्रस्टी करते हैं। कानून बनाकर बोर्ड को पूर्ण अधिकार दिए जा सकते हैं, जिससे यह स्थिति बदली जा सकती है।
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केरल सरकार के विशेष प्रतिनिधि जी. देवराजन ने नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर मौजूदा अस्थिर स्थिति और हवाई सेवाओं में बाधा के कारण बड़ी संख्या में केरलवासियों को हो रही कठिनाइयों का हवाला दिया है।



पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों और नागरिक समाज के सदस्यों ने मांग की है कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची से बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मद्देनजर राज्य चुनाव आयोग विशेष पुनः-पंजीकरण अभियान और एसएसआर पूरा होने के बाद ही चुनाव कराने पर विचार करे।