THE VAINOR INDIAपश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों और नागरिक समाज के सदस्यों ने मांग की है कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची से बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मद्देनजर राज्य चुनाव आयोग विशेष पुनः-पंजीकरण अभियान और एसएसआर पूरा होने के बाद ही चुनाव कराने पर विचार करे।
पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों और नागरिक समाज के सदस्यों ने मांग की है कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची से बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मद्देनजर राज्य चुनाव आयोग विशेष पुनः-पंजीकरण अभियान और एसएसआर पूरा होने के बाद ही चुनाव कराने पर विचार करे।
पूरी ख़बर पढ़ें — The Hindu →स्रोत: The Hindu
पहली टिप्पणी आप करें।
चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार और चुनाव आयुक्त संधू व जोशी की ओर से दायर एक संयुक्त हलफनामे में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज पर रोक लगाने की कोई भी कोशिश 2023 के कानून के विपरीत है। इसमें यह भी कहा गया कि फॉर्म 6 में कोई संशोधन नहीं किया गया और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधिकारियों ने नाम शामिल किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर की थीं।
सीडब्ल्यूसी सदस्य ने कहा कि मतदाताओं के पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार, मतदाता सूची से नाम हटाने का कारण बताना अनिवार्य है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगे आरोपों को चुनाव आयोग ने ख़ारिज किया. कहा- एसआईआर से जुड़े सभी फ़ैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए. फ़ॉर्म 6 में बदलाव के आरोप पर भी आयोग ने सफ़ाई दी.
