THE VAINOR INDIAतकनीकी व्यवहार्यता, डूब क्षेत्र और मुआवजा संबंधी मुद्दों की जांच के लिए अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित की जाएगी
तकनीकी व्यवहार्यता, डूब क्षेत्र और मुआवजा संबंधी मुद्दों की जांच के लिए अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित की जाएगी
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उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल एस. अब्दुल नज़ीर को पत्र लिखकर हिंसा और विपक्षी उम्मीदवारों को रोकने के आरोप लगाए।
राजनीति‘जब कोई सदस्य कुछ ही हफ्तों में, किसी ठोस कारण के बिना, पाला बदलने के लिए उस जनादेश को छोड़ देता है, तो वह केवल एक सीट नहीं छोड़ता। वह उस भरोसे को तोड़ता है, जिस पर प्रतिनिधिक लोकतंत्र टिका है।’
ओडिशा सरकार ने कोटिया में होने वाले आगामी चुनाव की अधिसूचना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका दायर की है।
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान की गई कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में बरी कर दिया है। 2018 में भाजपा नेता द्वारा दायर यह मामला, जिसमें अमित शाह को कथित तौर पर “हत्या का आरोपी” कहे जाने का आरोप था, करीब आठ साल की कानूनी कार्यवाही के बाद अदालत ने खारिज कर दिया।
