महासंघ के नेताओं का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकारें निजी संस्थानों को बढ़ावा देते हुए सुनियोजित तरीके से सरकारी शिक्षा को कमजोर कर रही हैं।

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स्रोत: The Hindu