चेन्निथला ने कहा कि गोपनीय अभिलेखों के खुलासे से चल रही जांच प्रभावित होने और भ्रष्टाचार के आरोपियों को लाभ मिलने से रोकने के लिए यह छूट जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय पिछली एलडीएफ सरकार के दौरान सतर्कता निदेशक की सिफारिश के आधार पर लिया गया था।
पूरी ख़बर पढ़ें — The Hindu →स्रोत: The Hindu




