भारत ने कहा कि जब तक यह प्रावधान मौजूद है, तब तक पुनर्गठित सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों के पास वीटो होना चाहिए। उसने जोर देकर कहा कि निष्पक्षता और न्याय की मांग है कि सभी स्थायी सदस्यों के अधिकार और जिम्मेदारियां समान हों।
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