इनमें से 82% घरेलू उद्योग से खरीदा जाएगा; मंजूरियों में सैन्य प्लेटफॉर्म, हथियारों और निगरानी प्रणालियों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिनका उद्देश्य थलसेना, नौसेना और वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को मजबूत करना है

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स्रोत: The Hindu