केंद्र सरकार E85 ईंधन को बढ़ावा देने की रफ्तार तेज कर रही है और दिसंबर 2026 तक 500 आउटलेट शुरू करने की योजना है, लेकिन वाहनों की अनुकूलता अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। यह कदम आयात घटाने में मदद कर सकता है, हालांकि इसकी कीमत वाहन मालिकों को चुकानी पड़ सकती है।

पूरी ख़बर पढ़ें — The Hindu →

स्रोत: The Hindu